प्रश्नः नेपालमा योजनाबद्ध विकास असफल हुनाका कारण र सफल बनाउने उपायहरू सविस्तार चर्चा गर्नुहोस् । ५

Roadmap of Development
निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि निर्धारित समयमा साधन र स्रोतको संयोजन गर्दै गरिने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नै योजना हो । यसले कुन काम कहिले गर्ने, कसरी गर्ने, के गर्ने, कति गर्नेजस्ता कुराहरूको स्पष्ट रोडम्याप तयार गर्दछ । २०१३ सालबाट सुरु भएको योजनाबद्ध विकासका क्रममा हामी हाल १५औँ योजना कार्यान्वयनका चरणमा छौँ ।
योजनाबद्ध विकास असफल हुनुका कारण
दिगो सोचमा आधारित स–स्पष्ट योजना नबन्नु,
विगतको राजनीतिक अस्थिरता र समयमै काम पूरा नहुनु,
योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू परिवर्तन भइरहनु,
योजना महत्वाकांक्षी हुनु र कार्यान्वयनमा जटिलता आउनु,
स्थानीय स्रोत र साधनकोे उपयोग गर्न नसकिनु,
विदेशी सहयोगमा बढी निर्भर रहनु,
कर्मचारीको बारम्बार सरुवा भइरहनु,
आयोजनाको काम समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्नु,
आयोजनाहरूमा बजेट छर्ने प्रवृत्ति हाबी हुनु,
योजना सफल बनाउने उपायहरू
दिगो सोचमा आधारित सस्पष्ट योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
योजना तर्जुमामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने,
स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम् उपयोगमा जोड दिने,
योजना छनोट गर्दा स्रोत र साधनको अवस्थाबमोजिम छनोट गर्ने,
विदेशी सहयोगको परनिर्भरता कम गर्दै लग्ने,
आयोजनाको काम तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न गर्ने,
राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै हुने योजनाको लक्ष्य तथा उद्देश्य परिवर्तनलाई अन्त्य गर्ने,
कर्मचारीको सरुवा गर्दा योजना प्रभावित हुने किसिमले नगर्ने,
आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने,
अन्त्यमा,
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भइसकेको लामो समय भइसक्दा पनि योजनाबद्ध विकास त्यति प्रभावकारी र सफल हुन नसकिरहेको अवस्था रहेको छ । देशले राजनीतिक स्थिरता पाइसकेको वर्तमान अवस्थामा नीतिगत र कार्यक्रमगत स्थिरतासमेत कायम गरी योजनाबद्ध विकासका माध्यमबाट मुलुकको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रश्नः सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम सार्वजनिक निकाय भन्नाले कुन–कुन निकायलाई बुझिन्छ ? ५
स्वच्छता र प्रतिस्पर्धा : सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता र समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन– २०६३ जारी भएको हो । ऐनको परिच्छेद– १ प्रारम्भिक खण्डमा नै सार्वजनिक निकायको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक निकाय भन्नाले देहायका निकायहरूलाई बुझिन्छ ।
संवैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सोअन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय,
नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको निकाय,
संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिकस्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था,
नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था,
स्थानीय तह,
विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति,
नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्था र
नेपाल सरकार प्रदेश सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेको अन्य संस्था ।
यसरी,
माथि तोकिएका सार्वजनिक निकायले कुनै माल सामान, परामर्श सेवा एवं अन्य सेवा प्राप्त गर्दा वा निर्माण कार्य गर्दा खरिद ऐनअनुसार गर्नुपर्दछ ।