स्थानीय तहका चुनौती

असार २७, २०७४ सोमत घिमिरे
राज्य पुन:संरचनाको पहिलो खुड्किलो स्थानीय तह निर्वाचन बन्यो । लामो समयपछि रिक्त स्थानीय सरकारको निर्माणमात्र भएन, बेग्लै ढाँचामा अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार निर्माण भयो ।
राज्य पुन:संरचनाको पहिलोखुड्किलो स्थानीय तह निर्वाचन बन्यो । लामो समयपछि रिक्त स्थानीय सरकारको निर्माणमात्र भएन, बेग्लै ढाँचामा अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार निर्माण भयो । संविधान कार्यान्वयनको शंकाको निवारण पनि स्थानीय निर्वाचनले गर्यो । यस अर्थमा स्थानीय तह राजनीतिमा बेग्लै बाटो कोर्ने एउटा माध्यम बन्यो ।
केन्द्रीयताको अभ्यासलाई हामीले धेरै ठाउँमा खोटपूर्ण ठहरायौं । सबैभन्दा ठूलो खोट त हाम्रो केन्द्रीकृत प्रक्रियामा रह्यो । विकासलाई सूत्रका रूपमा बुझियो । सन्दर्भका रूपमा विश्लेषण गरिएन । प्रत्येक ठाउँलाई विकासको तयारी प्याकेज प्रस्तुत गरियो । यसले गर्दा स्थानी जनजीवन, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय स्रोतको उपलब्धता र स्थानीय सम्भावनालाई केन्द्रीकरणको जाँतोले पेलपाल बनायो । विकास पढेलेखेकाले अपठितहरूलाई दिने जस्तो विषय बन्यो । विकासले स्थानीयतालाई समेट्न सकेन । त्यही कारण सीमान्तकृत समुदाय विकासको प्रतिफलबाट बञ्चित रह्यो । लामो समय स्थानीय तहमा जवफदेहिता र पारदर्शिता हरायो । अर्को अर्थमा दलीय अहंकार बढ्यो । अहिले स्थानीय सरकारलाई अधिकारसँगै स्रोतले पनि एक ढङ्गबाट शक्तिशाली बनाइएको छ । अब भने राजनीतिलाई चुनौती छ । के हिजो बिग्रिएका कुरा सही बाटोमा आउन सक्छन् ?
नेपाली कृषि होस् या शिक्षा स्थानीय विशेषतामा आधारित रणनीति, योजना र कार्यक्रम बनेन । यसले गर्दा कृषिले उचित योगदान दिन सकेन । सार्वजनिक शिक्षाको स्तर चर्चा गर्न नपर्नेगरी खस्कियो । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुरा निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा पुग्यो । आम नागरिकको जीवनस्तर कष्टकर हँुदै गयो । स्थानीय अर्थतन्त्र लथालिंग भयो । अर्थात स्थानीय स्तरको मर्मका आधारमा नागरिकले आफ्नो सक्रियता र विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ पाएनन् । स्थानीय स्तरमा माथिकै विचार, बुद्धि र कार्यक्रमले अघोषित अड्डा जमाए । तर अहिले स्थानीय तहको परिस्थिति फेरिएको छ । स्थानीय तहले आफैले ऐन निर्माण गर्न पाउँछ । त्यस अनुरूपको रणनीति बनाउन पाउँछ । आफ्नो एजेन्डाको प्राथमिकी गर्न पाउँछ । एक ढङ्गबाट हेर्ने हो भने गाउँको उन्नति र प्रगतिका लागि केन्द्र धेरै बाधक बन्न पाउँदैन । तर संविधान, संघीयताको मर्म र दिशाअनुसार कसरी बढ्ने ? यो चुनौतीको विषय हो ।
पहिलो चुनौती राजनीतिक दलभित्र छ । जसले संघीयताको नेतृत्व गरे, जसले नयाँ संविधानमा संघीयता भित्रको सैद्धान्तिक अभ्यास गरे ।
तिनै दलहरूले स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र काठमाडौं वा केन्द्रीय स्तरमा तयार पारे । के स्थानीय स्तरको घोषणा तयार पार्दा स्थानीय एजेन्डा के हुन् ? स्थानीय प्राथमिकताको सूची कस्तो हो ? स्थानीय प्राकृति स्रोतको उपलब्धताको स्थिति कस्तो छ ? आदि विषयहरू समेटिए त ? स्थानीय तहमा कृषिलाई प्रबद्र्धन कसरी गर्ने ? वन व्यवस्थापनबाट स्थानीय नागरिकले कसरी फाइदा लिने ? सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर ल्याउनुपर्ने कुरा के होलान् ? दलहरूले स्थानीय सन्दर्भ र चासोलाई महत्त्व नै दिएनन् । यो दलहरूको केन्द्रीय मानसिकताको अभिव्यक्ति हो । ‘मुखमा राम–राम बगलीमा छुरा’ भनेजस्तो हो । चर्काे स्वरमा संघीयताले नागरिकको आँगनमा सरकार पुग्छ भन्न पनि नछाड्ने तर अभ्यास गर्ने ठाउँमा केन्द्रीयता लाद्ने अनौठो प्रवृत्ति दलहरूमा देखियो ।
दलहरूको यस्तो प्रवृत्तिले भोलि गर्नुपर्ने काम स्थानीय तहमा पठाइदेलान् कि नपठाइदेलान् भन्ने चुनौती छ । अर्काेतिर स्थानीय तह आफ्नो एजेन्डा, आवश्यकता पहिचान गर्नुभन्दा पनि केन्द्रको आदेश कुरेर बस्ने खतरा छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो सामाजिक समानताको समृद्धिको खाका आफैले कोर्न थालेनन् भने केन्द्र हावी हुने खतरा छ । केन्द्रको मोटामोटी ढाँचा र दिशा तय गर्ने हो । बाँकी काम उसको सहजीकरण हो । अहिलेसम्म केन्द्र बढी जान्ने हुँदा बिग्रिएको कुरा सपार्ने मौका यही हो । अहिले पनि सकिएन भने केन्द्रीय एजेन्डाले स्थानीय एजेन्डालाई चेपचाप पार्छन् । स्थानीय सीमान्तकृत समुदायले केन्द्रीय एजेन्डाबाट धेरै लाभ लिन सक्दैनन् । स्थानीय तहको उत्साह वा हर्ष एक वर्षमा निराशमा परिणत हुनसक्छ । स्थानीय एजेन्डा र स्थानीय परिचालन नै स्थानीय तहको बाटो हो ।
अर्को चुनौती कर्मचारीतन्त्रबाट छ । अहिले स्थानीय तहमा धेरै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । तर कर्मचारीको मनोविज्ञान भने सिंहदरबारमा नै बस्ने पाइन्छ । यसर्थ कर्मचारीको ठूलो असहयोग हुनसक्छ । कर्मचारीको स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा अघोषित असहमति रहिआएको छ । एउटा असहयोग गरेर स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन सक्छन् । तसर्थ कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन र संयोजन अहिलेको स्थानीय तहका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
अहिले नेपालमा निजी क्षेत्र निकै बलियो र सक्रिय हुँदै आएको छ । प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा गाउँपालिकासँग मिलेर निजी क्षेत्र हावी भयो भने त्यसले अर्काे खतरा ल्याउँछ । उदाहरणका लागि स्थानीय तहसँग भूउपयोग नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ । ‘प्लटिङ’ अर्थात् कृषियोग्य जमिनलाई गैरकृषिमा लैजाने प्रचलन बढेको छ । एकाथरी जानकारहरू ‘प्लटिङ’ गर्नेहरूलाई झन् सजिलो भएको मत राख्छन् । निजी क्षेत्रले स्थानीय तहलाई प्रभाव पार्न सजिलो भएकाले फेरि उही चक्र दोहोरिने व्याख्या गर्छन् । तसर्थ स्थानीय तहले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्ध स्पष्ट
पार्न जरुरी छ ।
स्थानीय तहको अर्को चुनौती भनेको ठूला दाताहरू हुन् । ठूलो दाताहरूको प्राथमिकता र स्थानीय तहको प्राथमिकताको तालमेल नमिले पनि दाताहरूको अनुदानको लोभले स्थानीय तह प्रभावित हुनसक्छ । स्थानीय एजेन्डालाई विस्थापित गरी दाताका एजेन्डा मूलधारमा आउन सक्छन् । स्रोतका आडमा यस्तो परिस्थितिबाट बच्न आफ्नो कार्यक्रम र रणनीति आफ्नै बलले तयार पार्नु र त्यस्तो कार्यक्रममा कहीं मिसिने भए ठाउँ दिन उचित हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई घोडा बनाएर दाताहरूको सवार नहोस् भनेर निकै चनाखो हुन जरुरी छ ।
प्रकाशित : असार २७, २०७४ ०७:४९