नेपालको शासन प्रणाली

परिचय
राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने क्रममा सरकारका अङ्गबिचको सम्बन्ध र तिनको सञ्चालन गर्ने तौरतरिका वा प्रक्रियालाई शासन प्रणाली भनिन्छ । शासन प्रणालीले राज्यको सीमाभित्रका मामिलाहरू व्यवस्थापन गर्नको निमित्त राज्यशक्तिको विभाजन र प्रयोग गर्ने पद्धतिलाई बुझाउँछ । देशको शान्ति सुरक्षा, विकास व्यवस्थापन, न्याय र सुशासन क्रियाशीलता प्रभावकारी हुन सकेमा मात्र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको जग बस्न सक्दछ ।
विश्वमा अवलम्बन गरिएका शासन पद्धतिहरूमा संसदीय, अध्यक्षात्मक र मिश्रित रहेका छन् । जुनसुकै अवलम्बन गरिए तापनि त्यसको मुख्य लक्ष्य नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण गर्दै उनीहरूको हक हित अभिवृद्धि गर्नु हो । नेपालमा किराँत, लिच्छवि, मल्ल शाह वंश र राणा हुँदै पुनः शाहवशींय शासन पद्धतिको अभ्यास भएको पाइन्छ । यी सबै समयमा केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन पद्धतिको अवलम्बन गरिएको थियो ।
राणा शासनको उदय हुनुभन्दा पहिले राजाले प्रत्यक्ष शासन गर्नुको साथै कार्यकारी, व्यवस्थापकीय, र न्यायिक अधिकार राजाबाट प्रयोग हुने प्रचलन थियो । राणा शासनकालमा सरकारका तिन वटै अङ्गको अधिकारको अभ्यास राणा प्रधानमन्त्रीबाट हुने गरेको थियो । सविंधानबाद, शक्ति पृथकिकरण र सन्तुलन, मौलिक अधिकार आदिको अभ्यास नभएकोले तत्कालीन शासन प्रणालीलाई ज हानिया शासनको रूपमा लिने गरिन्छ । नेपालको संवैधानिक विकासक्रमसगै व्यवस्थित शासन प्रणालीको पनि अभ्यास हुँदै आएको पाइन्छ ।
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४
प्रजालाई राज्य प्रणालीको हरेक अंगमा झनझन बढी मात्रामा सम्मिलित गराई मुलुक र दुनियाँको उत्तरोत्तर वृद्धि गराउने प्रमुख उद्देश्य रहेको यस संविधानको कार्यान्वयन हुन भो सकेन । संविधानमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा श्री ५ रहने व्यवस्था भएता पनि मुलुकको सम्पूर्ण अधिकार श्री ३मा निहित थियो ।
अन्तरिम शासन विधान,२००७
राणा राजा र राजनीतिक दलबिच भएको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौपश्चात जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएको यो संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले प्रथम हो।
नेपालको संविधान, २०१९
जाबाट तत्कालीन संसदीय शासन प्रणालीलाई २०१७ साल पौष १ गते भङ्ग गरे पश्चात् पञ्चायती व्यवस्थाको लागु र त्यसलाई संस्थागत गर्न २०१९ सालमा यो संविधानको घोषणा भएको थियो । तिनपटकसम्म सशाेंधन गरिएको यो संविधानमा पछिल्लो पटक केही उदार व्यवस्था राखिएता पनि मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागितालाई भने उपेक्षा गरिएको थियो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
तिस वर्षे निरङ्कुश शासन पद्धतिलाई संयुक्त जनआन्दोलनबाट विस्थापित गरेपछि २०४७ चैत्र २६ मा नेपालमा पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त भई संसदीय शासन पद्धति पुनः स्थापित भएको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजाबाट घोषणा भएको संविधानले शक्तिको स्रोतको रूपमा जनता भएको विषयलाई आत्मसात् ग¥यो ।
अन्तरिम संविधान, २०६३
नयाँ संविधान जारी नहुँदासम्म अन्तरिम समयको लागि तर्जुमा गरिएको हो । देशको शासन पद्धति राजनैतिक सहमति र सहकार्यमा सञ्चालन हुने प्रावधान यो संविधानको नवीन अभ्यास रहेको थियो । यसै संविधानको प्रावधानबमोजिम नेपाललाई एकात्मक शासन व्यावस्थावाट सघिय प्रणालीमा रुपान्ततरण गरिएको थियो ।
नेपालको संविधान,
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सघं प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने,
स्थानीय तह अन्र्तगत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने,
गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको सङ्ख्या सङ्घीय कानुन बमोनिम हुने,
सङ्घीय कानुन बमोजिम नै सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने,
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बह लता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने भन्ने व्यवस्था सहितको राज्यको संरचना निर्माण गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितकोएक सङ्घीय व्यवस्थापिका हुने जसलाई सङ्घीय संसद् भनिनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा८३ मा गरिएको छ ।
वर्तमान समयमा अवलम्बन गरिएको शासन प्रणाली
संसदीय शासन प्रणाली
राज्यका अन्य अङ्गहरूको तुलनामा व्यवस्थापिका प्रधान रहने शासन प्रणालीलाई संसदीय शासन प्रणाली भनिन्छ । राष्ट्र प्रमुख एवं सरकार प्रमुखको अधिकार दुई फरक व्यक्तिमा रहने यस व्यवस्थामा व्यवस्थापिकाबाट कार्यपायिकाको गठन हुने हुनाले यी दुई अङ्ग बिच घनिष्ठ अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ । यस पद्धतिमा मुलुकको कार्यकारी अधिकार सरकार प्रमुखमा रहन्छ भने राष्ट्रप्रमुख नाम मात्रको रहने गर्दछ।
विशेषताहरू
संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्ने संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने र निजकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने,
कार्यकारी अधिकार सरकार प्रमुखमा रहने र नाम मात्रको राष्ट्र प्रमुख रहने,
राष्ट्र प्रमुख प्रतिकात्मक एवं राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुने,
प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरू सार्वभौम सांसदप्रति उत्तरदायी हने,
सरकारले संसद्को विश्वास प्राप्त गर्नु अनिवार्य हुने,
संसद्मा प्रतिपक्षको प्रभावकारी भूमिका हुने,
सबल पक्ष
सरकारले विना अवरोध प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न पाउने,
राष्ट्र प्रमुख नाम मात्रको हने हुँदा देशमा रहेको विविधताको व्यवस्थापन गर्न एकताको प्रतीकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने,
राष्ट्रिय एकता र अखण्डता मजबुत हने,
सरकारका क्रियाकलापउपर संसद् तथा संसदीय समितिमा छलफल हुने हुँदा जबाफदेही कायम हुने,
शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको प्रभावकारी अभ्यास हुने,
सांसदले संकल्प प्रस्ताव, अविश्वासको प्रस्ताव, सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, संसदीय निगरानी एवं प्रश्नोत्तरको माध्यमबाट सरकारमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने,
दुर्बल पक्ष
व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबिच वास्तवमा शक्तिको पृथकिकरण नहुने,
सरकार सधैँभरि राजनैतिक दलको प्रभावमा रहने,
कुनै एक दलले मात्र बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा र दलभित्रै नेताहरूको सत्तामोहले गर्दा राजनैतिक अस्थिरता बढी हुने,
खर्चिलो शासन पद्धति,
सिट सङ्ख्याको आधारमा बहुमतमाथि अल्पमतले शासन गर्ने अवस्था हुने,
संसद्मा विश्वासको मत कायम राख्ने प्रयास स्वरूप दलहरूबिच अस्वस्थ र गैरराजनीतिक क्रियाकलाप हुन सक्ने,,
निर्णयमा ढिलासुस्तीका साथै अनावश्यक विवाद हुन सक्ने ।
नेपालको शासन प्रणालीका विशेषताहरू
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
बहुलवादमा आधारित गणतन्त्र
सुधारिएको संसदीय प्रणाली
सरकारका तिन अङ्ग र अन्तरसम्बन्ध
संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था
सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा शासन सञ्चालन
स्थानीय स्वायत्तमा जोड
मिश्रित निर्वाचन प्रणाली
समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व
धर्मनिरपेक्षता तथा धार्मिक स्वतन्त्रता
राज्यको दायित्व तथा नागरिक कर्तव्यको व्यवस्था
जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी व्यवस्था
नेपालको शासन प्रणालीका कमजोरी
सत्ता केन्द्रित राजनीति हाबी हुनु,
आधारभूत मानवअधिकार एवं मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी नहुनु,
स्रोत साधन र अधिकारको विभाजनमा ध्यान दिन नसक्नु,
उपेक्षित, उत्पीडित र पछाडि परेका समुदायका हित र कल्याणका लागि सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमबाट वास्तविक समुदाय लाभान्वित हुन नसक्नु,
निर्वाचनलाई लोकतन्त्र सस्थागत गर्ने माध्यमभन्दा सत्तामा पुग्ने भ¥याङको रूपमा प्रयोग गर्नु,
राजनैतिक संस्कारको पर्याप्त विकास हुन नसक्दा राजनीतिक दल राष्ट्रिय हितभन्दा दलीय स्वार्थमा केन्द्रित हुनु,
शक्ति पृथकिकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण, संविधानवाद र न्यायिक सर्वोच्चताप्रतिको संवेदनशीलताको कमी हुनु,
शासन पद्धतिलाई उत्पादन प्रणाली र आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न नसक्नु,
पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा र न्यायको कमी हुनु,
सुधारका उपायहरू
सत्ता राजनीतिभन्दा शासनको केन्द्रबिन्दु जनतालाई मान्ने व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्ने,
संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने,
स्रोत साधन र अधिकारको प्रभावकारी विभाजनमार्फत सन्तुलित क्षेत्रीय विकासमा टेवा पु¥याउने,
उपेक्षित, उत्पीडित र पछाडि परेका, राज्यको मूल धारमा आउन नसकेका समुदायको हित र कल्याणको निमित्त समावेशीकरणको सिद्धान्तद्धारा न्यायको ग्यारेन्टी गर्दै राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने,
नागरिक शिक्षाको माध्यमबाट असल राजनैतिक संस्कृतिको विकास गर्ने,
शक्तिपृथकिकरणका साथै सन्तुलन र नियन्त्रण, सीमित सरकार र न्यायिक सर्वोच्चताप्रति सरकार संवेदनशील हुने स्थितिको सिर्जना गर्ने,
देशको शासन प्रणालीलाई उत्पादन प्रणाली र आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने ।
शासन पद्धति जुनसुकै किसिमको भएता पनि यसमार्फत जनताले न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, समुन्नतिको अवसर प्राप्त गरी राष्ट्र संवृद्धितर्फ उन्मुख भएमा मात्र शासन पद्धतिले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दछ । आगामी दिनमा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सार्वभौम जनता लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सुझबुझका साथ अगाडि बढ्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।