अनुगमन र मूल्याङ्कनको अर्थ, भिन्नता र उद्धेश्य

सरकारका तीन तह बिचको न्यायिक अन्तर्सम्बन्ध
( VVIMP)
नेपालको न्यायपालिका एकात्मक रहेको
सर्बोच्च अदालतले सबै अदालत र न्यायिक निकायको निरीक्षक सुपरिबेक्षेन र निर्देशन गर्ने
प्रत्येक प्रदेश मा उच्च अदालत रहने
जिल्ला अदालतको फैसला उपर उच्च अदालतमा पुनराबेदन लाग्ने
संघ प्रदेस र स्थानीय तहहरुको बिच अधिकार क्षेत्रको बारेमा बिवाद भयमा सो बिबाद निरुपण का लागि सर्बोच्च अदालत मा संबैधानिक इजलास रहने
जिल्ला अदालतले आफ्ना मातहतका न्यायिक निकायहरुको निरीक्षण यबम सुपरिनेक्षेण गर्ने र आबस्यक निर्देसन दिन सक्ने
प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको ब्याबस्य्था गरियको छ।
न्यायिक समितिको निर्णय उपर जिल्ला अदालत मा पुनराबेदन लाग्ने
न्यायिक समितिले हेर्ने बिबाद स्थानीय सरकार सन्चालन एन 2074 मा उल्लेख गरियको छ।
1 hour ago · Sent from Messenger
Birendra Dhami
कार्यालय सामानको संरक्षणका लागि जिन्सी प्रणाली
जिन्सी मालवस्तुको सम्पूर्ण अवस्था देखाउने विवरणलाई जिन्सी स्रेस्ता प्रणाली भनिन्छ । कार्यालयमा रहेका कम्प्युटर, दराज, टेबल, रजिस्टरलगायतका भौतिक सामग्रीलाई जिन्सी सामान भनिन्छ । जिन्सी मालसामानको संरक्षण गर्नु, अनावश्यक खर्च हुन नदिनु तथा मालसामानको प्रयोगमा मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्नु जिन्सी स्रेस्ता प्रणालीको मूल उद्देश्य हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन, फाराम एवं संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।
जिन्सी स्रेस्ता प्रणाली
नेपालमा २०२० सालअगाडि पुरानो जिन्सी स्रेस्ता प्रणाली कायम रहेको
नयाँ जिन्सी स्रेस्ता प्रणाली २०२० माघ १ पछि सुरु भएको,
यसका लागि मलेप फारामहरू प्र्रयोगमा ल्याइएको,
हाल मलेप फाराम नं. ४५ देखि ५७ सम्मका फारमहरू जिन्सी स्रेस्ताका लागि प्रयोगमा छन्
यसमा विशेषत खर्च भएर जाने खाता र खर्च भएर नजाने खाता महत्वपूर्ण छन्
जिन्सी स्रेस्ता प्रणालीको मुख्य उद्देश्य कार्यालय सामान हराउन, मेसिन र दुरुपयोग हुन नदिने हो
आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ ले सजीव वा निर्जीव समस्त मालसामानलाई जिन्सी भनेर उल्लेख गरेको छ
स्रेस्ता भन्नाले कुनै वस्तु वा चीजको आम्दानी, खर्च वा बाँकीको विवरण प्रस्ट देखिने गरी राखिएको अभिलेखलाई बुझिन्छ
जिन्सी स्रेस्तामा प्रयोग हुने १३ वटा फारामहरूमध्ये हाल मलेप फाराम नं. ५४ प्रचलनमा रहेको छैन
यो नयाँ स्रेस्ता प्रणालीको अभिन्न अंग हो ।
अन्त्यमा,
जिन्सी स्रेस्ता प्रणालीले जिन्सी मालसामानको आम्दानी खर्च र बाँकीको यथार्थ अवस्था देखाउने र कार्यालयको कार्य सञ्चालनमा सहजता प्रदान गर्ने भएता पनि उद्देश्यअनुसार यसको व्यवस्थापन हुन सकेको पाइँदैन । जिन्सी सामानको वैज्ञानिक उपयोग, व्यवस्थापन र अभिलेख राख्नु आजको आवश्यकता हो ।
1 hour ago · Sent from Messenger
Birendra Dhami
राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाको परिचय दिनुहोस् । राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएका समसामयिक चुनौती उल्लेख गर्दै नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने भावी रणनीतिबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अनुसार नागरिक र समुदायलाई विश्वसनीय तवरले आत्मनिर्णय, स्वायत्तता, समृद्धि र सुखको उपभोग गर्न सक्षम तुल्याउने गरी आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा राखिराख्ने राजकीय वा शासकीय क्षमतालाई राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था भनी परिभाषित गरिएको पाइन्छ । नेपालको वर्तमान संविधान र कानुनले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्नु तथा व्यक्तिको जिउ–धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण प्रत्याभूत गर्नुलाई राष्ट्रिय सुरक्षा भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा एक बहुआयामिक विषयवस्तु हो । मुलुकको प्रतिरक्षा मामिला, आन्तरिक सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला, सामाजिक आर्थिक नीति र विकासको पक्ष बृहत् अर्थमा राष्ट्रिय सुरक्षाका अन्तरवस्तु हुन् । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्र निम्नबमोजिम रहेका छन् :
राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थामा देखिएका चुनौती
सुरक्षा मामिला बहुआयामिक हुनुका साथै यो गतिशील विषय पनि हो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा हुने आर्थिक, सामाजिक सामरिक एवं वातावरणीय परिवर्तनसँगै सुरक्षा चासो र चुनौती परिवर्तनशील हुने गर्दछ । मुख्यतः सुरक्षा चुनौती आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट सिर्जित हुने गरेको पाइन्छ, जसअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षामा देहायबमोजिमका चुनौती रहेका छन् :
१. जनअपेक्षाबमोजिमको अर्थ राजनीति मोडेल कार्यान्वयन गरी जनसन्तुष्टि हासिल गर्नु,
२. राज्यको शासकीय स्वरूपमा भएको परिवर्तनलाई प्रभावकारी, मितव्ययी र दिगो व्यवस्थापन संस्थागत गर्नु,
३. बाध्यकारी राज्यशक्तिको अभ्यास र मानवअधिकार संरक्षणवीच तादात्म्य ल्याउनु,
४. सामाजिक सांस्कृतिक विविधता र धर्मनिरपेक्षता एवं बहुलवादबीच सन्तुलन कायम गर्नु,
५. जलवायु परिवर्तन र विपद्का जोखिमको सामना,
६. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सन्तुलन कायम,
७. संगठित अपराधलगायत विभिन्न किसिमका अपराध नियन्त्रण,
८. खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना वा सीमा व्यवस्थापन,
९. आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइ र शरणार्थी मामिला व्यवस्थापन,
१०.हातहतियारको उत्पादन तथा ओसारपसार नियन्त्रण,
११. प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनको व्यवस्थापन,
१२. सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापन,
१३.सूचना प्रविधि र साइबर अपराध नियन्त्रण,
१४.अव्यवस्थित सहरीकरण र कमजोर तथा अपर्याप्त पूर्वाधार र सेवा प्रवाह,
१५.आर्थिक तथा व्यवसायजन्य अपराध नियन्त्रण,
१६.संविधान, कानुनविरोधी गतिविधि नियन्त्रण,
भावी सुरक्षा रणनीति
माथि उल्लेखित चुनौतीको सकारात्मक र प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सक्दा मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो अक्षुण रहन सक्दछ । तसर्थ, यी चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न देहायका रणनीति अख्तियार गर्नु आवश्यक देखिन्छ :
१. राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र तदनुरूपको अन्य नीति तर्जुमा गरी विकासका आयामहरूमा सुरक्षा चासोको मूल प्रवाहीकरण गर्ने,
२. राज्यका सम्बद्ध निकायबीच पारदर्शी र व्यावसायिक समन्वय कायम राख्ने,
३. शासकीय एकाइहरूमा सुशासन अभिवृद्धि गर्ने,
४. तीन तहको सरकारबीच सहकार्य र समन्वय स्थापित गर्ने,
५. रोजगारी, पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा सुधार गरी जनताको जीवनस्तर सुदृढ गर्ने,
६. आर्थिक विकासका नीति र कार्यक्रम परिणाममुखी बनाउने,
७. लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई विधि र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने,
८. राष्ट्रिय सुरक्षा निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
९. सुरक्षा गुप्तचर प्रणालीलाई आधुनिक र विश्वसनीय तुल्याउने,
१०.नागरिक शिक्षा, सचेतना र नागरिक कर्तव्य एवं राष्ट्रभक्ति प्रवद्र्धन गर्ने जनचेतनामूलक शिक्षा प्रदान गर्ने,
११.अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र समन्वयमा संगठित अपराध नियन्त्रण अभिवृद्धि गर्ने,
१२.सार्वजनिक सेवा प्रवाह जनमुखी र प्रभावकारी तुल्याउने,
१३. सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी अपराध नियन्त्रण गर्ने,
१४.सामाजिक व्यवहार सुधारका अभियान सञ्चालन गर्ने,
१५.भ्रष्टाचार र दण्डहीनता नियन्त्रण गर्ने,
अन्त्यमा, प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थाका लागि सुरक्षा चासो र आर्थिक सामाजिक विकासको नेक्ससलाई राम्ररी बुझ्नु जरुरी हुन्छ । प्रभावकारी सुरक्षा र मुलुकको विकासबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुने र यो चल्ला र अन्डाको खेलजस्तै जटिल पनि हुने गर्दछ । एक आदर्श राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सुशासनको सुदृढीकरण, जनताको जीवनस्तरमा सुधार, आर्थिक विकास, सुरक्षा संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि, सुरक्षा गुप्तचर प्रणालीको सबलीकरण, राष्ट्रभक्ति र जनसेवासम्बन्धी सचेतना र शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ । साथै, सबै तहबाट यी रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि इमानदार प्रयास गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।